सातवटै मन्त्रालय स्थापना

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा बुधबारसम्म ७ वटै मन्त्रालय स्थापना भएका छन्। यसअघि ५ वटा मन्त्रालय स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले थप २ मन्त्रालय पनि स्थापना गरेको हो।

बुधबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव रमेशप्रसाद शिवाकोटीले बताउनुभयो। हेटौंडा उपमहानगर–१, चौकीटोलमा निर्माण भएको श्रम कार्यालयको ५ तले भवनमा २ वटा मन्त्रालय राखिएका हुन्। मन्त्रालयहरुको बोर्ड झुण्डाइएसँगै काम पनि तत्काल आफ्न मन्त्रालयबाट थालिने उहाँले बताउनुभयो।

हेटौंडामा माघ २१ गते ३ वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएका थिए। उक्त दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातहत ३ वटा मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो। डिभिजन सहकारी कार्यालय भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौंडाको भवनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाको भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो।
७ मन्त्रालय राखिए पनि मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारी भने आइपुगेका छैनन्। २ मन्त्रालयका सचिवमात्र आइपुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवाकोटीले बताउनुभयो। मन्त्रालयहरुका कर्मचारी र सचिवहरु आइपुगेका छैनन्। आउन बाँकी धेरै कर्मचारी आउने क्रममा रहेको शिवाकोटीले बताउनुभयो।

कर्मचारी नआउँदा मन्त्रालयका नयाँ काम शुरु हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका बोर्ड झुण्डाइएसँगै त्यहाँ रहेका सरकारी कार्यालय भाडाका घर नपाउन्जेल सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन गरेर बस्न थालेका छन्।
माघ १९ गते जिल्ला समन्वय समिति भवनमा प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। समन्वय समिति कार्यालय आफ्नै पुरानो भवनमा सरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरेर आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रमुख सचिवका रुपमा पदबहाली गर्दा पाण्डेले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको भूमिकामा पनि काम गरिरहनुभएको छ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मकवानपुर भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना भएर काम शुरु भएको छ। शिक्षा कार्यालय भने अगुवा स्रोतकेन्द्रमा सरेको छ।

संविधानअनुसार फागुन ३ गतेभित्र मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। माघ २७ गतेको प्रदेश संसद् बैठकले सभामुख चयन गरेपछि मुख्यमन्त्री चयन गर्नेछ।