विकास भट्टराई
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लागू भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा यस ऐनका कतिपय प्रावधानहरू लागू भएका छैनन्। वर्तमान अवस्थामा यस्ता प्रावधानहरू लागू हुनुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ। कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप विश्वभर फैलिएको र यसले नेपाललाई पनि असर गर्न सक्ने अवस्थामा ती प्रावधानहरू लागू गर्नको लागि सरकारले ढिलाइ गरेको महसुस भइरहेको छ।
ऐनका लागू नभएका ती प्रावधानहरू हालको अवस्थामा निकै महत्वपूर्ण रहेका छन्। सो ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘यस ऐनको दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ), दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरू संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन्।’ कोरोना भाइरसले सन्त्रास फैलाएको वर्तमान अवस्थामा लागू नभएका ती दफाहरू यथासक्य लागू गराउनेतर्फ सरकारले पहल गरोस् भन्ने चाहना व्याप्त भएको छ।
सरुवा रोगको संक्रमण हुनबाट जोगिन र कसुरदारलाई सुधार गर्न पनि हाल कार्यान्वयनमा नआएका केही प्रावधान लागू गर्न जरुरी देखिएको छ। त्यस्ता प्रावधान लागू भएमा एकातिर कसुरदारले सुध्रिन मौका पाउँछ भने अर्कोतिर समाजले ऊबाट केही न केही लाभ पाउँछ। सामुदायिक सेवा गर्न आदेश पाएको कसुरदारले समाजमा केही न केही योगदान दिएकै हुन्छ।यसबाट दोहोरो फाइदा हुने देखिन्छ।
यस्ता प्रावधान यस्तो अवस्थामा लागू गर्न उचित हुने पनि देखिएको छ। यी प्रावधान लागू गर्नको लागि सरकारले पहल गर्दा कोरोना भाइरस फैलने सन्त्रास केही मात्रामा भए पनि कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। कानुनका यी व्यवस्थालाई लागू गर्न सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दछ। त्यसैले कानुन मन्त्रालयको यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानुपर्ने भएको छ।
न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसुर गर्ने कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको उल्लेख गर्दै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लागू गरिएको हो।
नेपाल राजपत्रमा उल्लेख गरी लागू हुने भनिएका यसका कतिपय दफाहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यसको उद्देश्य अपूरो भएको छ। यो कानुनले जुन उद्देश्य लिएको छ, ती दफाहरू लागू हुन नसक्दा न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना अधुरै रहेको छ। सुरक्षित समाजको अवधारणाको गुन्जायस भएको छैन। सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम हुन सकेको छैन।
एकपटक अपराध गरी सुध्रिने मनस्थिति बनाएकाहरूले सोचाइबमोजिम आफूलाई उभ्याउन सकेका छैनन्। उक्त ऐनले लिएको समष्टि उद्देश्यलाई पूरा गराउन पाइएको छैन। कोरोना भाइरसले नेपालको समाज पनि भयभित मुद्रामा गुज्रनुपरेको छ। यस्तो भाइरसले विश्वका धेरैजसो मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला नेपालमा यसको संक्रमण हुन नदिनको लागि कानुनमा भएको प्रावधान लागू गर्न सकेमा मात्रै पनि केही राहत महसुस गर्न सकिने देखिन्छ।
कानुनी प्रावधानको आड लिएर गरेको कार्यले धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ। यसप्रति ध्यान नदिई रुमल्लिनुहुँदैन। भएको व्यवस्थालाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न सकेमा जनतालाई न्याय प्रदान गरेको ठानिन्छ।
उक्त ऐनको दफा १७ मा सो ऐनबमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा फैसला वा आदेशमा विभिन्न कुराहरू खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा १७ को खण्ड (घ) मा अदालतले गरेको फैसला वा आदेशमा खुलाउनुपर्ने कुरामध्ये सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम, अवधि, समय र सेवा नगरेबापत हुन सक्ने सजाय रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा यो प्रावधान लागू हुनुपर्ने नितान्त आवश्यक छ।
यस्तो किसिमबमोजिम अदालतले आदेश गरेमा कसुरदार कैदमा बस्नुपर्दैन। कैदबापत उसले समुदायमा गई सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो किसिमको सेवा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले गरेको आदेशबमोजिम हुनेछ।
के–कति अवधिसम्म सेवामा रहने र पहिले सेवा गर्ने भनी बाचा गरेको तर पछि नगरेमा उसलाई के–कस्तो सजाय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि फैसला वा आदेशमा नै स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यो व्यवस्था लागू भएमा कारागारमा भीडभाड हुन रोक लाग्छ। कोरोना भाइरसजस्तो संक्रमण फैलन सक्ने खतरा कम हुन्छ। यसकारण पनि सरकारले यो प्रावधान लागू गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
सरकारले लागू गर्न ढिलाइ गरेको अर्को प्रावधान दफा १७ को खण्ड (ङ) हो। अदालतले यो खण्डबमोजिम आदेश वा फैसला गरेमा सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा बस्नुपर्ने अवधि, पालना गर्नुपर्ने सर्त र त्यस्तो सर्त उल्लङ्घन गरेबापत हुन सक्ने सजायको उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि कारागारमा बस्नुको साटो वैकल्पिक उपाय हो। यसले पनि कारगारमा कैदीको सङ्ख्या बढ्न नदिने एउटा उपाय हो।
कोरोना भाइरसजस्तै भीडभाडमा सर्ने रोग संक्रमण हुन नदिनको लागि यो पनि एउटा गतिलो उपाय हो। त्यसैले सरकारले यसलाई लागू गर्नको लागि पहलकदमी चाल्नुपर्ने देखिएको छ। खण्ड (च) मा कसुरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने कुरा फैसला वा आदेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ। कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाको अर्को वैकल्पिक उपाय प्यारोल सिस्टम पनि एक हो। यसलाई आधुनिक न्याय प्रणालीमा अँगाल्न थालिएको छ।
नेपालमा पनि यसलाई अँगाल्नको लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको त छ, तर सरकारले प्रक्रिया नपुर्याएका कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। अर्थात्, यो व्यवस्था लागू भएको कुरा सर्वसाधारणको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ। नेपालमा यो व्यवस्था लागू भएमा सरुवा रोगको प्रकोपको सम्भावना कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
खण्ड (छ) मा कैद निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था वर्तमान अवस्थामा असाध्यै सुहाउने किसिमको छ। यदि सरकारले यो व्यवस्था लागू भएको उल्लेख गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरेमा कोरोना भाइरसको प्रकोप भएको वर्तमान अवस्थामा अदालतले कतिपय कसुरदारको कैद निलम्बन गर्न सक्ने थियो, तर हाल यस्तो गर्न सक्दैन। किनभने सरकारले यो व्यवस्था लागू भएको औपचारिकरूपमा घोषणा नै गरेको छैन। वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी सरकारले यसलाई लागू भएको घोषणा गर्नुपर्छ।
नेपालमा यस्ता व्यवस्थाहरू लागू गर्न अति नै जरुरी रहेको छ। कारागारको अनुगमन गर्ने निकाय तथा संस्थाहरूले कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै नै कैदी बन्दीहरू राखिएको प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। क्षमताभन्दा बढी व्यक्तिहरू राखिने कार्य पनि कैदी बन्दीको मानवअधिकारको हनन हो। कुनै पनि अपराधमा कसुरदार ठहरिएकै आधारमा उसलाई कैदी जीवनमा राख्नु नै पर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुहुँदैन।
कतिपयले अन्जानले अपराध गरेका हुन्छन्। कतिपयले बाध्यतामा कानुन विपरीतका कार्यहरू गरेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा अन्जान तथा बाध्यतालाई कानुनले नचिन्न पनि सक्छ। यसलाई भने न्यायाधीशले चिन्न सक्छ। हो, यस्तो अवस्थामा अदालतले कसुरदारलाई दफा १७ को खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको आदेश वा फैसला गरी उसलाई सुध्रिन मौका दिन सक्छ।
केही दिनअघि मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरोकारवालाहरू सम्मिलित भएको बैठकले कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई प्रक्रिया पुर्याएर रिहा गर्नको लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने कार्य गरेको थियो। हाल लागू नभएका प्रावधानहरूलाई बेलैमा लागू गर्नको लागि यदि प्रक्रिया चालेको भए हतार–हतार बैठक बसी त्यस्तो पत्र लेख्न आवश्यक नै हुने थिएन।
त्यस्तै सो बैठकले अति आवश्यक नभई शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने भनी निर्णय पनि गरेको थियो। यस्तो निर्णय ज्यादै खतरापूर्ण रहेको छ। अब मलाई पक्रिँदैन भनेर आपराधिक मनस्थिति भएका व्यक्तिले जुनसुकै अपराध गर्न पनि बेर लाग्दैन। त्यसैले यस्तो निर्णयलाई होसियारीसाथ पालना गर्नुपर्छ। ताकि सो निर्णयले समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिले प्रश्रय नपाओस्।
यदि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को लागू नभएका व्यवस्थालाई पहिले नै कार्यान्वयन गरिएको भए कारागारमा केही मात्रामा भए पनि कैदीको उपस्थिति कम हुने थियो। यदि यसलाई कार्यान्वयन गरिएको भए कोरोना भाइरस कारागारमा पनि सर्छ भन्नेमा गरिएको आशंका कम हुने थियो कि !
जे होस्, सरुवा रोगको संक्रमण हुनबाट जोगिन र कसुरदारलाई सुधार गर्न पनि हाल कार्यान्वयनमा नआएका केही प्रावधान लागू गर्न जरुरी देखिएको छ। त्यस्ता प्रावधान लागू भएमा एकातिर कसुरदारले सुध्रिन मौका पाउँछ भने अर्कोतिर समाजले ऊबाट केही न केही लाभ पाउँछ। सामुदायिक सेवा गर्न आदेश पाएको कसुरदारले समाजमा केही न केही योगदान दिएकै हुन्छ। यसबाट दोहोरो फाइदा हुने देखिन्छ।
एकातिर समाजलाई फाइदा हुन्छ भने अर्कोतिर कसुरदारले सुध्रिन मौका पाउँछ। कारागारमा बसेको भन्दा समाजमा घुलमिल गर्दा उसको मनस्थिति केही न केही सकारात्मक हुन्छ नै। अब छिटोभन्दा छिटो सबैलाई फाइदा हुने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।