विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा चालूतर्फ रु १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ (४६ दशमलव २९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार (५३ दशमलव ७१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्त व्यवस्थातर्फ रु चार करोड तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट रु चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्व तीन करोड ५४ लाख र अनुदानबाट रु.१५ अर्व ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात रु छ अर्ब र अपुग रु पाँच अर्ब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिने अनुमान गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत रु ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु ५० लाख पर्ने गरी रु एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागका आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रु एक करोड पर्ने गरी रु एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था बजेटमा भएको छ ।
बजेटका प्रमुख झलक
प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा विपद् र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक औषधि तथा उपकरणका लागि रु ५० करोड, अस्पतालको सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि रु एक अर्ब १० करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भवन निर्माण, अत्याधुनिक पिसिआर मेशिन र उपकरणहरुको प्रबन्ध गर्न रु छ करोड ४६ लाख विनियोजन भएको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गर्न रु १३ करोड ५० लाख, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्न र ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि रु १५ करोड, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुर्धान अभियानलाई निरन्तरताका लागि रु १६ करोड विनियोजन भएको छ ।
बजेटमा ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १२ करोड, साना तथा मझौला शीत गृह वा शीत कोठा निर्माण सहयोगका लागि रु १३ करोड ५० लाख, नमूना कृषि तथा नमूना पशु विकास फार्म स्थापना गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १४ करोड, समग्र चिया क्षेत्रका लागि रु १६ करोड ५० लाख तथा समग्र कृषि विकासका लागि रु तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषका रुपमा रु २५ करोड र सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजी कोषका रुपमा रु १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै यातायात विकास पूर्वाधारतर्फका लागि रु आठ अर्ब ७४ करोड, शहरी विकासतर्फका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड ३९ लाख, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनका लागि रु चार अर्ब नौ करोड, विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधारका लागि रु एक अर्ब १९ करोड १० लाख, उद्योग क्षेत्रका लागि रु २० करोड ५० लाख र वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सम्मान र संरक्षण रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १४ करोड ८५ लाख, खेलकूदका निर्माणाधीन पूर्वाधारको विकास र विस्तारका लागि रु ३० करोड, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन रु २० करोड, म अघि बढ्छु कार्यक्रमका लागि रु चार करोड ५० लाख र प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनोट गरिएको ६२ वटा बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि रु पाँच अर्ब २१ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
