अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको दिशा मूलत सहि छ । पूर्ववक्ता अन्य कमरेडहरु झैँ मेरो पनि यसप्रति समर्थन छ । आप्mना राय राख्ने क्रममा विषयवस्तु ठोस र प्रस्तुति शिष्ट हुँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्दछु ।
– बैठक ढिलो भयो । कारण प्रतिवेदनमा दिइएको छ । त्यसबाट भएका अप्ठ्याराहरु पनि उल्लेख छ, यसमा थप बहस गरिरहनु आवश्यक ठान्दिन । धेरै कमरेडहरुले यसबारे बोली सक्नु भएको छ ।
– केही विषयहरु प्रतिवेदनमा नराख्दा उचित हुने पूर्ववक्ता कमरेडहरुको भनाईमा पनि मेरो सहमति छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कुनचाहिँ पाटोलाई हामीले हाम्रो प्रतिवेदनको अंश बनाउने ? कुन चाहिँ हाम्रा कामको लागि उपयुक्त सन्दर्भ हुन्छन्, कुन ज्ञानका लागि मात्रै ? अलि ध्यान दिनु पर्छ होला ।
(मित्रहरुलाई एन्टागोनाइज गर्ने खालका अभिव्यक्ति नहोस् ।) ५० अर्बमा अस्मिता बेच्ने ? जस्ता शव्द ठीक हैन ।
– परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी भएको छ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीले विस्तृत जानकारी गराउनु नै भएको छ । मेरो जोड के मात्रै छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सवलता प्रतिविम्बित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको विभिन्न मुलुकमा भएका भ्रमणहरु र सम्झौता–सहमति यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।
– सीमा समस्याः भारतसँगको सीमा समस्या आज एकाएक उत्पन्न भएको नभएर जारी समस्या हो । ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भएको तर हल हुन बाँकी समस्यासँग जोडिएर ६ दर्जन जति स्थानमा विवाद नटुङ्गिएको भन्दै आएका थियौँ । त्यसमा केही फेरवदल भएको हो र ? तथ्य, प्रमाण, सबैले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो । यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम कुटनीति नै हो, सम्वाद हो । यो आवेग वा उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले हल हुने विषय हैन । समस्या हल गर्न गरिने कुटनीतिका औपचारिक वा अनौपचारिक विभिन्न पहललाई शान्त रुपमा गरिनु पर्नेमा परिणाम जे सुकै होस् प्रचार चाहिँ होस् भने जस्तो हुनुहुन्न ।
राष्ट्रिय परिस्थिति,
– हामीप्रति सकारात्मक जनमत हुनुको एउटा कारण जनताका मुर्छित सपना ब्युँताउन सक्नु पनि थियो । अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । आर्थिक विकासको गतिविधिले सरकार सञ्चालनका काम सकारात्मक दिशातिर भए, हुँदैछन् भन्ने नै संकेत गरिरहेको छः
१. विश्वव्यापि रुपमै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आइरहेको भएता नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ७.१ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भयो । हालसालै वेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका– द इकोनोमिस्ट’ले गरेको सर्भेक्षणमा नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने १० मुलुकमा समावेश गरिएको छ । चालु आ.ब. को बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको ८.५ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्न असंभव छैन, तर थप प्रयास जरूरी छ ।
२. गत आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको बृद्धि चालु वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
३. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना मै करिब रु. १९ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने गरी १२० वैदेशिक लगानी सम्बन्धी उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा उद्योगको संख्या १३,१५५ पुगेको छ, जसमा ठूला २८, मझौला ४९ र लद्यु, घरेलु तथा साना १३,०३८ छन् ।
४. पर्यटकस्तरीय (११२५) र तारे होटल (१२९) को संख्यामा बृद्धि भएको छ । पर्यटक आगमनको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ ।
५. सरकारी कोषमा बचत छ ।
६. २०७४–७५ मा भन्दा २०७५–७६ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आ.ब.को अहिलेसम्म रु. ७२ अर्व ३० करोड बरावरको प्रतिवद्धता भइसकेको छ ।
८. बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र कर्जाको विस्तार बढेको छ । रु. ४००० करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा (व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षी, महिला उद्यमशीलता, दलीत समूदाय व्यवसाय, भुकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र उच्च प्राविधिक शिक्षा) लगानी भएको (झण्डै २१ हजारमा) छ ।
९. ६१ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको बैंक खाता रहेको अनुमान छ । बैंकका ९,१०० शाखा विस्तार भएका छन् । जम्मा १२ स्थानमा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना भई सकेका छन् (प्रदेश नं. १ मा १, प्रदेश नं. २ मा २, प्रदेश नं. ३ मा २, गण्डकी प्रदेशमा १, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदरपश्चिम प्रदेशमा ५) ।
१०. गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निर्यात २३.४ प्रतिशतले बढेको छ । ६.९ प्रतिशतले आयात घटेको छ, व्यापार घाटा पनि ८.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
११. यस आ.ब. को अहिलेसम्म ७ लाख ९८ हजार करदाता थप दर्ता भएका छन् (व्यवसायिक तर्फ १,१५,००० र व्यक्तिगत तर्फ ६ लाख ८३ हजार)।
१२. गत आर्थिक वर्षमा रु. ३५४२ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थित चालु आर्थिक वर्ष १४४३ करोडले बचत भएको छ । बिदेशी बिनिमय संचिति झन्डै ९ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अबस्थामा छ ।
१३. अन्यः
(क) विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सर्भेक्षणले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ । १० उपसूचक मध्ये निर्माण ईजाजत, बिद्युत आपूर्ति, ऋणको उपलब्धता र सिमा ब्यापार सहजिकारणमा नेपालको प्रगति उत्साहपूर्ण छ ।
(ख) संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले गत हप्ता प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४९औं बाट १४७ औं स्थानमा उक्लिएको छ । सूचकांकको हिसावले पनि गत वर्षको ०.५७४ बाट ०.५७९ मा उक्लेको छ ।
(ग) विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७३ औं स्थानमा (२०.८ सुचकांक सहित) रहेको छ ।
(घ) शान्ति सुचकमा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ । (१६५ देश मध्ये नेपाल २.०००३ प्राप्तांक सहित ७६ औ स्थानमा छ । (बंगलादेश– १०१, चिन–११० भारत– १४१ र पाकिस्तान– १५३ स्थानमा छन् । )
(ङ) कानूनको शासनमा पनि नेपाल गत वर्ष भन्दा २ स्थिति माथि अर्थात १२६ देशहरु मध्ये ५९ औ स्थानमा रहेको छ ।
(१६ अर्ब माथिको विगोसहितको कारबाही त यस बीचमा राजश्व अनुसन्धान विभागले नै गरिसक्यो । यहाँ चर्चा भएका भ्रष्टाचारका विषय कार्वाहीको क्रममा रहेकोमा कमिटी विदितै छ)
(च) २१ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू मध्ये ८ वटा (२ विमान स्थल, १ जलविद्युत, २ सडक, १ खानेपानी र २ सिचाई आयोजना) को कार्यान्बयन सन्तोषजनक छन् ।
१४. सुशासनको लागि गरिएका डिजिटल प्रयास यहाँ उल्लेखनीय छ । उदहारणका लागि, इसिटिएस, भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली, अनुगमन पोर्टल होस्, टेलिप्रिजेन्ससहितको एक्सन रुम आदि उल्लेखनीय छ ।
१५. रेल अब सपना मात्रै हैन, इनल्याण्ड वाटर वेज सपना रहेन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।
– सिके राउतको अतिवादी समूह, यस अबधिमा मूलधारमा आएको छ । राष्ट्र टुक्र्याउने नीति बोकेको समूह संविधान मान्छु, मूलधारमा आउँछु भन्दै सहमतिमा आउनुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिनु उपयुक्त हो र ? कसैलाई पनि यथोचित मान–सम्मानका साथ राजनीतिमा स्पेस दिँदा मुलुकलाई के घाटा हुन्छ ?
– संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रतिपक्षि दललाई अलि बढी खेल्न दियौँ की भन्ने लागेको छ ?
– पार्टी एकताः गर्व गरौं । केही कमरेडले हाम्रो ऐतिहासिक एकतालाई ‘लाल झण्डा बोकेर लाल झण्डा सिध्याउने षडयन्त्र’को रुपमा बैठकमा प्रस्तुत हुनु भयो । दुःख लाग्यो । एकताका कारण हामी राजनीतिमा ३ नम्बरबाट १ नम्बरमा आइपुगेका छौं । आन्दोलन सक्न त किन एकता गरिरहनु पर्थ्यो ?
– कमिटी प्रणालीः हामी डरलाग्दो द्विविधाबाट गुज्रिरहेका छौं । संक्रमणकालमा कमिटीहरु भद्दा हुन्छन् । भद्दा कमिटीमा प्रणालीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिन्छ, निर्णय प्रकृया साँघुरो घेरामा बाँधिन्छ । हामी नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्न हुनुहुन्न भन्छौं, फेरि कमिटी चाहिँ भद्दा माग गर्छौं ? विरोधाभास भएन ?
कमिटी– कमिटीको लागि, ‘मानका खातिर मान’ पु¥याउनका लागि हैन कामका लागि हुनुपर्छ । केन्द्रमा– २ अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायि कमिटी, पोलिटव्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेशमा– त्यस्तै अङ्ग, जिल्लामा– त्यस्तै, ७५३ तह त्यस्तै ? हालत भद्दा कमिटीका जञ्जालमा अल्झिएर लड्ने स्थितिको छ ।
– फेरि हामीलाई सचिवालयमा ९ जनाले पुगेन १५ चाहियो ? यसको अर्थ के हो त ? ९ जना, जसलाई अघिल्ला बैठकमा कोर अफ दि लिडर्स भनिएको थियो, अयोग्य भएर हो की, हामी ४५ भन्दा बढी रहेको यो कमिटीमा रहँदा केही कमरेडलाई इज्जत गयो भन्ने भान परेको हो ? पछिल्लो हो भने, ४५ वालालाई ४४१ वाला अयोग्य लाग्ने होला ? एवम् रितले कुरा तलतल सार्नु पर्ने होला । कति तहको पिर्का भयो भने हामीलाई पुग्ने हो ? सामूहिक नेतृत्वको अर्थ के हो ?
– त्यसैले, माथि माथि तख्ता थप्दै जाने हैन तलका कमिटी क्रियाशील बनाऔं । भयो अब अरु माथि धेरै तखता नथपौं ।
– एक व्यक्ति मूख्य जिम्मेवारी’को माग सुन्दा सुन्दर लागे पनि प्रकारान्तरमा हरेक कमिटीमा समानान्तर स्पेसको आग्रह देख्छु । तलदेखि माथि ३० औं हजार निर्वाचित नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नै नेता हुन दिउँ । निर्वाचितलाई नेता र विकल्पमा रहेकालाई उपनेता बनाउँदै जाँउ । यही बाटोबाट बैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।
– टिकटको आकाँक्षा नराख्ने र संसदीय फाँटमा तुलनात्मक रुपमा कम्फर्टेवल साथीहरुलाई छोड्न चाहनेहरुलाई हामी मौका मिल्ना साथ आप्mनै वडामा पनि चुनाव नजित्ने पाङ्ग्रे भन्दै कमरेडली व्यवहार देखाउँछौं । पार्टीमा सबै टिकटका आकाँक्षी हुँदैनन् । स्पष्ट होऔं । एकातिर जनताबाट चुनिएको साथी छ, उ स्थापित हुँदा हाम्रो पार्टी स्थापीत हुन्छ। अर्कातिर त्यसैको अवसानमा भविष्य देख्नेलाई पार्टी सत्ताको निर्णायक बनाउनु पर्छ भने जस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो छ । जनताले चुनेका एकातिर, परिक्षण हुन बाँकीलाई नियन्त्रक बनाउने बाटो लोकतान्त्रिक होला र? “सबै नेता, सबै जनता” दुनियाँमा कहाँ चल्छ ?
– संघीयता अनुरुप कुन कुन कमिटी कार्यकारी, कुन चाँहि समन्वयकारी अस्पष्ट देख्छु ।
– सोचौं, अबको पार्टी निर्माण प्रकृया के हो ? जनवादी केन्द्रीयताको आजको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक प्रयोग कस्तो हुने हो ? प्रतिस्पर्धा की सहमती ? प्रतिस्पर्धा हो भने एकताको जोडमा लागेका पाप्राहरु उप्कन्छन की उप्कन्न ? सहमति हो भने आधार के ? २ पार्टीको पृष्ठभूमि, क्षमता वा पूर्व पार्टीहरुभित्र रहेका प्रतिस्पर्धि समूह? यहाँ म शंकर कमरेडको भनाई संग सहमत छु ।
– एउटा चाँहि स्पष्ट होऔं– कसले चलाएको टीम गुट हो कसले चलाएको पार्टी ? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने कसलाई नबुझ्दा ? व्यवहारमा आर्लिउँ । हावामा घुस्सा नचलाउँ ।
– सिद्धान्तः प्रस्ताव एकताको स्प्रीट बमोजिम सही छ । हाम्रा आ–आफ्ना मान्यता होलान । जतिखेर बहस खुल्ला होला त्यही बेला चर्चा गरौं । अहिले आफैंलाई कोपरी कोपरी घायल नबनाऔं ।
– सरकारः सामान्यकृत गर्न खोजेको हैन । हाम्रो आनीबानी ०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम ग¥यो भनिएको जानकारी मलाई छैन । मरेपछि नेता महान हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं । एउटा नमज्जा लागेको कुराः कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाँउदो टिप्पणी हो ? त्यो पनि वरिष्ठ कमरेडहरुबाट ? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र ?
– केन्द्रको काम भइनै रहको त प्रतिवेदनले नै बोल्यो । तर जनतासंग जोडिएका आम विषय तथा स्थानीय विकास निर्माण स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको …
– सरकारको कामको सन्दर्भमा मन्त्री कमरेडहरुले नै भन्नु होला । कार्यसम्पादन संझौता प्रभावकारिताको आधार हो, सबै विभिन्न मुलुकमा प्रयोग मा छ । कम्युनिष्ट, गैर कम्युनिस्ट, राजतन्त्रात्मक मुलुकमा समेत। यस्ता विषयमा टिप्पणी हल्का होला की ?
– सार्वजनिकरुपमा हुने गरेको आक्रमण नेकपाप्रति हो, अमूक नेताहरु प्रति हैन, भन्ने पनि बुझ्न आवस्यक छ । हिजो प्रमप्रति सोझिएका आक्रमण अर्का अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरुप्रति पनि सोझिएको छ ।
सरकार असफल हुँदा एक प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री मात्रै असफल हुने हैन । त्यसले पछिल्ला उत्तराधिकारीहरुलाई पनि पिर्छ । असफलताको जगमा कहाँ नयाँ सफल महल उभिएला र ?
– उपनिर्वाचनः समग्रमा भोट बढ्यो । सीट बढ्यो (५२ मध्ये ३१ (५९.८ प्रतिशत), एकता अघि २ पार्टीले पाएको २८ (५३.८ प्रतिशत ), ३ सीट बढी (५.८ प्रतिशत ) । आत्तिनु किन प¥यो र ? यस सन्दर्भमा शंकर कमरेडले लामै चर्चा गर्नु भएको छ । अरु कमरेडहरुले पनि गर्नु भएको छ । त्यसमा मेरो समर्थन छ ।
– अभियानः जनसंगठन एकीकरण टुङ्याउँ । कतिपय जनसंगठनका आफ्नै बार्षिक कार्यक्रम छन्, प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न प्रेरित गरौं ।
(प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालद्वारा वैठकमा प्रस्तुत सुझाव)
