लातूर : राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण-2019 अंतर्गतअनेक नाविण्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतले आहेत. यात स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना दिली जात आहे.
मुख्यमंत्री रोजागार निर्मिती कार्यक्रम योजनेतंर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकेच्या कर्ज मंजूरीनंतर 15 ते 35 टक्के जात प्रवर्ग, उद्योग क्षेत्रानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रासह maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी केले आहे.
सदरील योजना मागील तीन वर्षापासून जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील युवक-युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून जिल्ह्यात स्वंयरोजगार पूरक वातावरण तयार केले जात आहे.
योजनेच्या पात्रता अटी पुढील प्रमाणे आहेत. जिल्ह्यातील स्थानिक असलेले व किमान 18 ते 45 वयोगटातील स्वंयरोजगार करु इच्छिणारे उमेदवार, विशेष प्रवर्गासाठी (अनुसूचित जाती/ जमाती/ महिला/अपंग/ माजी सैनिक) 5 वर्षाची अट शिथील, रुपये 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता सातवी पास व रुपये 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी किमान दहावी पास असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराने यापुर्वी लाभ घेतलेला नसावा,प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पासाठी रुपये 50 लाख व सेवा कृषीपूरक उद्योग प्रकल्पासाठी कमाल रुपये 10 लाख.
आवश्यक कागदपत्रे जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रते संबंधित कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, वाहतुकीसाठी परवानगी वाहन चालविण्याचा परवाना, ई-व्हेईकल स्वंय साक्षांकित विहीत नमुन्यातील वचनपत्र ग्रामीण भागासाठी लोकसंख्या प्रमाणपत्र प्रकल्प अहवाल फोटो इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे असणे नितांत गरजेचे आहेत, असेही प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.
