काठमाडौं, बैशाख २९

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल बिद्येयकलाई लिएर सत्तारुढ दलकै नेताहरु दुई कित्तामा उभिएका छन ।

सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले बिद्येयकको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रेस संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम शर्माले बिद्येयक सच्याउनुको बिकल्प नरहेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको छलफलमा नेता शर्माले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार जेल जाने ब्यवस्था लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने भन्दै सच्याउनै पर्ने बताउनु भयो । महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत रहनुभएका शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘ संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्छ, यसलाई सच्याउनुको बिकल्प छैन, नसच्चिदासम्म संघर्षको विकल्प पनि रहेन,’ शर्माले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलिक अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न नहुने बताइन। महासंघका महसचिव रमेश विष्टले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना विपरित आएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले नसच्याउञ्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने भन्दै साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले पनि सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल समेत नगरी सरकारले ल्याएको बताए। उनले यो कानुन पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताउनु भयो ।

दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयको संरचना नै त्रुतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो। नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावना विपरित ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालतमार्फत पनि गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेसजगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको बताउनु भयो।

कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाएका थिए।