सरकारसत्ता ऑनलाइन टीम – सुप्रीम कोर्टात झालेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) सुनावणीनंतर आता मराठा आरक्षणाची पुढची सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांना रोकठोक उत्तर देत जोरदार टीका केली आहे. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस यांनी अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणांचं काही देणं घेणं नाही असा दावा केला. ते माध्यमांशी बोलत होते.
‘मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारची भूमिका संदिग्ध’
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. केंद्र सरकारच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की, नाहीत हे तपासावं लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतल्याचं फडणवीसांनी सागितलं.
‘राज्य सरकारकडून सांगायला हवं होतं की, 102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वेगळा’
पुढं बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात Maratha Reservation सर्वोच्च न्यायालयात अन्य राज्यांसाठीही नोटीस काढली आहे. उच्च न्यायालयात राज्य सरकारला अशा पद्धतीचा कायदा करण्याचे अधिकार होते का ? 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशा प्रकारचा कायदा राज्य सरकार करू शकतं का ? हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मात्र आम्ही केलेला कायदा 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे. त्यामुळं 102 वी घटनादुरुस्ती लागू होत नाही. आमचं म्हणणं उच्च न्यायालयानं मान्य केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीनं सांगायला हवं होतं की, 102 व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वेगळा आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
‘अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणांचं काहीही देणं-घेणं नाही’
देवेंद्र फडणवीस असंही म्हणाले, अशोक चव्हाण यांना मराठा आरणक्षणाचं Maratha Reservation काहीही देणं घेणं नाही. या प्रकरणाचे काहीही होवो. त्यांना केवळ केंद्र सरकारवर टीका करायची आहे. केंद्र सरकारला जबाबदार धरायचं आहे. तो अजेंडा धरूनच ते बोलत आहेत. राज्यानं संदिग्ध भूमिका मांडायची आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडायचं. अशोक चव्हाण यांना नेमकं काय करायचं आहे असा सवालही फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना केला.
सुप्रीम कोर्टानं दोनही बाजूंची भूमिका ऐकली
दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं दोनही बाजूंची भूमिका ऐकली आहे. केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित हा मुद्दा नसून, इतर राज्यांमध्ये देखील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले आहे अशा राज्यांचा यात समावेश करण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ही मागणी मान्य करत अन्य राज्यांना या प्रकरणी नोटीसा पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अर्थसंकल्प 2021-22 : जागतिक महिलादिनी सरकारचं मोठं ‘गिफ्ट’; महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास…
शरद पवारांचा राज ठाकरेंना फोन ! नाणारबद्दल म्हणाले…
महिलांना ५० % आरक्षण दिलं पाहिजे; ‘या’ महिला खासदाराची राज्यसभेत मागणी
महिला दिन वर्षातून एकदाच का साजरा करायचा ? राज ठाकरेंची ‘ही’ पोस्ट व्हायरल
मराठा आरक्षणात अन्य राज्यांनाही पक्षकार करणार !