२१ विरोधी पक्षांच्या ‘त्या’ याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले निवडणूक आयोगाचे उत्तर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ईव्हीएम हॅक होण्याची भीती व्यक्त करत व्हीव्हीपॅट पद्धतीने मतमोजणी करण्यात यावी या मागणीसाठी देशातील २१ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली .  या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका २५ मार्चपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.

या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे . याचिका दाखल झाली तेव्हा विलंब न करता निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडावी असा आदेश देण्यात आला आहे .  निवडणूक आयोगाला २५ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला आपली भूमिका सांगावी लागणार आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून ईव्हीएमद्वारे होणारी निव़डणूक प्रक्रिया विश्वासार्ह नसल्याची ओरड विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. ईव्हीएम हॅक होऊ शकते . ही भीती व्यक्त केल्यानंतर मतदाराला त्याचे मतदान त्याने केलेल्या उमेदवारालाच गेले का ? यासाठी व्हीव्हीपॅटची यंत्रणा समोर आली . याची एक स्लीप मतदारासोबतच निवडणूक अधिकाऱ्यालाही मिळते .  देशातील ५० टक्के मतदान केंद्रावरील मतमोजणी या स्लीपची पडताळणी करून करण्यात यावी अशी मागणी करत विरोधी पक्षांनी याचिका दाखल केली आहे .

मात्र ईव्हीएम हॅक होत नसल्याचे निवडणूक आयोगाने याआधीच स्पष्ट केले आहे . तरीही विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी मतदान होण्याआधीच या प्रकरणाचा सोक्ष मोक्ष लागावा असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे . यामुळे केवळ आठ दिवसात निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.