नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारत आणि जपानने असा करार केला आहे ज्यामुळे चीनला मिरची लागू शकते. कारण या करारानंतर चीन कोणत्याही कारवाईपूर्वी अनेक वेळा विचार करेल. भारत आणि जपानमधील हा करार लष्करी दलांच्या पुरवठा व सेवांच्या देवाणघेवाणीचा आहे. म्हणजेच, युद्ध झाल्यास भारत आणि जपान एकमेकांना लष्करी मदत देतील. याआधीही भारत अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियाशी असे सौदे केले आहे. भारताचे संरक्षण सचिव अजय कुमार आणि जपानचे राजदूत सुझुकी सतोशी यांनी म्युच्युअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अ‍ॅरेजमेंट (MLSA ) वर स्वाक्षरी केली आहे. यापूर्वी, 2016 मध्ये भारत आणि अमेरिकेने , लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) हा करार केला होता. या कराराअंतर्गत, जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम आणि सुबिक बे या अमेरिकन सैन्य तळांमध्ये भारताला इंधन आणि हालचाली करण्यास परवानगी आहे.
सीमेच्या वादावरून एलएसीवरून सुरू असलेल्या संघर्षादरम्यान भारताने हिंदी महासागरात चीनचा घेरावही तीव्र केला आहे. भारत आणि जपानमधील ऐतिहासिक संरक्षण करार खूप महत्वाचा मानला जात आहे. करारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याशीही फोनवर बोलले. मोदी आणि अबे दोघांनीही संरक्षण कराराबद्दल एकमेकांचे आभार मानले. असा करार प्रथमच झाला आहे, जेव्हा जपानबरोबर सशस्त्र दलाला परस्पर सेवा पुरविली जाईल. भारत आणि जपानमध्ये आधीपासूनच सामरिक संबंध आहेत, परंतु चीनशी सध्याच्या संघर्षांमधील हा करार हिंद महासागरातील चीनच्या वेढा तोडू शकतो किंवा थांबवता येऊ शकते. या करारानंतर भारत हिंदी महासागरातही सामरिक आघाडी घेऊ शकेल.
करारानंतर जपानी सैन्याने त्यांच्या तळावर आवश्यक साहित्य भारतीय दलांना पुरवण्यास सक्षम केले जाईल. तसेच भारतीय सैन्याच्या संरक्षण उपकरणांना सर्व्हिस दिली जाईल. ही सुविधा जपानी सैन्याना भारतीय लष्करी तळांवर उपलब्ध असेल. युद्ध झाल्यास या सेवा अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जातात. या करारामुळे दोन्ही देशांचे संरक्षण सहकार्य गहन होईल, अशी अपेक्षा मोदी आणि आबे यांनी व्यक्त केली. हिंद महासागर प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षिततेस मदत करेल.
जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, या करारामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यामधील जवळच्या सहकार्यास प्रोत्साहन मिळेल. अशी अपेक्षा आहे की या करारामुळे जपानी आणि भारतीय सशस्त्र सेना यांच्यात पुरवठा आणि सेवांचे सहज आणि जलद आदान प्रदान सुलभ होईल. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की भारत आणि जपानच्या सशस्त्र दलांमधील परस्पर सहकार्य वाढल्यामुळे उभय देशांमधील विशेष सामरिक आणि जागतिक भागीदारीत द्विपक्षीय संरक्षण क्रिया आणखी वाढतील.
2018 मध्ये भारताने फ्रान्सबरोबर करार केला होता. ज्याअंतर्गत भारतीय नौदल रियुनियन बेटे, मेडागास्कर आणि जिबूझीवरील फ्रान्सच्या नौदल तळांवर थांबून तेथे सैन्य सेवा घेऊ शकेल. ऑस्ट्रेलियाशी झालेल्या एमएलएसए करारा अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया आणि भारत त्यांच्या युद्धनौका हिंद महासागर प्रदेश आणि पश्चिम प्रशांत क्षेत्रात सहकार्य करतील आणि सुविधांची देवाणघेवाण देखील करेल.
पाकिस्तानच्या कराची आणि ग्वादर बंदरांवर चीनचा प्रवेश आहे. याशिवाय चीनने कंबोडिया, वानुआतु सारख्या अनेक देशांशी लष्करी करार केले आहेत. जेणेकरून तो इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपला धाक कायम ठेवू शकेल. पण याला विरोध म्हणून अमेरिका, फ्रान्स, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि काही युरोपियन देशही गेले आहेत. कोणत्याही वेळी, हिंद महासागर प्रदेशात चीन सुमारे 6 ते 8 युद्धनौका तैनात करते. तो सतत आपल्या नेव्हीला अत्याधुनिक बनवत आहे. न्यूक्लियर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि अँटी-शिप क्रूझ क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करीत आहे. गेल्या 6 वर्षात चीनने आपल्या नौदलामध्ये 80 युद्धनौकांचा समावेश केला आहे.