पुणे न्यूज : बहुजननामा ऑनलाईन – Pune Corporation | सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी महापालिकेच्या (Pune Corporation) ऍमेनिटी स्पेस (amenity space) 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये मान्य करण्यात आला. तसेच जागा वाटप नियमावली मान्य होण्यापुर्वी अर्थात 2008 पुर्वी दीर्घ कराराने भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या मिळकतींचे करार तपासून या जागा देखिल जागा वाटप नियमावलीनुसार भाडेतत्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मिळकती भाडेकराराने दील्यास महापालिकेला पुढील काही वर्षात 1 हजार 700 कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (standing committee chairman hemant rasane) यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसार मोठ्या 732 गृह प्रकल्पांमधील सुमारे 148 हेक्टर ऍमेनिटी स्पेस आतापर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे.
या ऍमेनिटी स्पेसवर मैदान, उद्यान, शाळा, हॉस्पीटल, दवाखाना, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे अशा विविध 19 प्रकारच्या सार्वजनिक सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये यापैकी 129 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या 585 ऍमेनिटी स्पेसवर वरिल सुविधांसाठी आरक्षणही टाकण्यात आले आहे. तर 147 ऍमेनिटी स्पेस अद्याप आरक्षण रहित आहेत.
यापैकी काही जागांवर महापालिका आयुक्तांच्या (municipal commissioner) मान्यतेने विरंगुळा केंद्र, बगीचा, व्यायामशाळा असे सार्वजनिक उपक्रम महापालिकेच्या माध्यमातून उभारण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या निधीतून ऍमेनिटी स्पेस विकसित करणे, तिची देखभाल दुरूस्ती व संचलनासाठी अतिरिक्त आर्थिक तरतूद आवश्यक असते.
यामुळे व्यवस्थापकीय खर्चासोबतच सेवकवर्गावरील खर्चही वाढतो.
बरेचदा महापालिकेने विकसित केेलेल्या सुविधां खाजगी संस्थांकडून चालविण्यासाठी निविदाही काढल्या जातात. परंतू त्याला अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही.
त्यामुळे या विकसित केलेल्या सुविधा व वास्तू विनावापर पडून राहातात.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस 30 वर्षे भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
या जागांवर सार्वजनिक वापराच्या महापालिकेने निश्चित केलेल्या 19 सार्वजनिक सेवा, सुविधाच उभारायच्या आहेत.
जागा वाटप नियमावलीनुसार रेडीरेकनर दराने सध्या 30 वर्षे व शासनाच्या परवानगीने 90 वर्षे भाडेकराराने देण्याचे प्रस्तावामध्ये नमुद केले आहे.
भाडेकराराने ऍमेनिटी स्पेस घेतलेली संस्था अथवा व्यक्तीने 30 वर्षांचे आगाउ भाडे महापालिकेकडे जमा करायचे आहे.
तसेच महापालिकेसोबत करार झाल्यानंतर रितसर बांधकाम व अन्य परवानग्या घेउन 5 वर्षाच्या आतमध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्यायची आहे.
या धोरणास मुख्य सभेची मान्यता घेउन जागांसाठी निविदा मागविणे, त्यांना मंजुरी देणे व पुढील सर्व कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असे प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावामध्ये नमूद केले आहे.
मात्र, शहर सुधारणा समितीमध्ये भाजपच्या दोन नगरसेविकांनी उपसूचना देउन निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आर्थिक नियोजन समिती म्हणून काम करणार्या ‘ स्थायी समिती’ला देण्याची उपसूचना दिली आहे. या उपसूचनेसह आज प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (NCP), कॉंग्रेस (Congress) आणि शिवसेनेने (Shivsena) या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
महापालिकेने 2008 पुर्वी महापालिकेच्या अनेक जागा व वास्तु दीर्घ कालावधीसाठी नाममात्र भाडेपट्टयाने दिल्या आहेत.
यापैकी ज्या जागांचे करार संपले आहेत किंवा कराराशिवायच वापरल्या जात आहेत, याची माहिती गोळा करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
ज्या जागांचे करार संपले आहेत त्यांना नोटीसेस देउन नवीन नियमानुसार जाहिरात काढून त्या प्रचलित भाडे दराने द्याव्यात.
तसेच बेकायदा वापर होत असलेल्या महापालिकेच्या मिळकती ताब्यात घ्याव्यात, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
दरम्यान, नाना पेठेतील डिस्प्रेड क्लास मिशनला 99 वर्षाच्या दीर्घ कराराने शाळा व महाविद्यालयाची जागा देण्यात आली आहे.
त्या जागेचा करार यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये संपुष्टात आला आहे.
ही जागा देखिल नवीन नियमावलीनुसार भाडेतत्वाने देणार? याबाबत विचारणा केली असता यासंदर्भात माहिती घेउन सांगतो.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष , स्थायी समिती (standing committee chairman hemant rasane)
Web Title : Pune Corporation | The proposal to lease the Municipal Amenity Space for 30 years was approved in the Standing Committee; Opposition parties opposed the proposal which was approved by the BJP on the strength of a majority
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update