कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशीकी छोरी प्रीता र अभयजंग थापाबीच मगनी हुँदै थियो २७ असारमा । होटल अन्नपूर्णमा त्यसको व्यवस्थापन र निम्तालु न्यायाधीशको स्वागतमा खटिएका थिए, नारायण दाहाल । यी तिनै चर्चित पात्र हुन्, जो न्यायालयभित्र बिचौलियाका रूपमा चिनिन्छन् । कतिसम्म भने रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा सुरक्षा गार्डलाई नाम र तस्बिर दिएर उनको अदालत प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । ०६८ मा श्रेष्ठको पदावधि सकिएसँगै दाहालको सक्रियता पुन: बढ्यो । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदाबाहेक अरू बेला सर्वोच्चमा उनको चलखेल उत्तिकै छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि अदालतमा बिचौलियाको हालीमुहाली बढेको मानिन्छ । न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने क्षमताका सर्वोच्चका चार अस्थायी र उच्च अदालतका १७ न्यायाधीशलाई रोकियो । ती सबै गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने डिजाइन अनुसार गरिएका थिए । त्यो षड्यन्त्रको सिकार अस्थायी न्यायाधीशहरू क्रमश: प्रकाश वस्ती, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र तर्कराज भट्ट भए । त्यस्तै, केशरीराज पण्डित, केशवप्रसाद मैनाली, अलि अकवर मिकरानी, लोकेन्द्र मल्लिक, हरेराम कोइराला, शम्भुबहादुर खड्का, गौरीबहादुर कार्कीसहित १७ जनालाई पद खाली हुँदाहुँदै नियुक्त नगरी ६३ वर्षमै बिदा गरियो ।
सर्वोच्चमा नियुक्त गरिएको भए उनीहरूको उमेर हद ६५ वर्ष हुन्थ्यो र अवकाश हुँदैनथे । प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार साह, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, बारका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट खेमनारायण ढुंगाना सदस्य रहेको न्याय परिषद्ले त्यो निर्णय गरेको थियो । बहालवाला एक न्यायाधीश र एक पत्रकार बिचौलियाका रूपमा ‘बाबा (दामोदर) लाई पैसा नचढाई निर्णय हुनेवाला छैन । म व्यवस्थापन गरौँ ?’ भन्दै आफूकहाँ आएको पूर्वन्यायाधीश वस्ती बताउँछन् । शर्माले उनलाई निवासमा बोलाएर ‘तपाईंका ग्रहदशा बिग्रेका छन् । धेरै विरोधी रै’छन्’ भन्दै नजिकैको महादेव मूर्ति देखाएर ‘स्थायी न्यायाधीश हुन यतातिर पत्रम् पुष्पम (पैसा) चढाउनुस्’ समेत भनेका थिए ।
वरीयता तलमाथि पारेर स्थायी नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको वस्तीको दाबी छ । वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका वस्ती स्थायी हुँदा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो स्वत: बन्द हुन्थ्यो । त्यसैले पराजुलीलाई वरीयतामा माथि राखेर वस्तीलाई पनि स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उनले अस्वीकार गरे । भन्छन्, “न्यायाधीश नियुक्तिमै बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको अनुभव म आफैँले भोग्नुपर्यो ।”
३० चैत ०७० मा अस्थायी न्यायाधीशहरूको म्याद सकियो । त्यसको डेढ सातापछि ९ वैशाख ०७१ मा न्याय परिषद्ले स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा पूर्वअस्थायी न्यायाधीशबाट वैद्यनाथ उपाध्याय मात्र परे । तुलनात्मक रूपमा सक्षम २१ न्यायाधीशको एकैसाथ बिदाइले न्यायालयमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्व सुनिश्चित मात्र गरिदिएन, ‘बिचौलिया राज’ लाई समेत प्रोत्साहन मिल्यो ।
नेपाल बारले ०६४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले अदालतभित्र २९ किसिमका बिचौलिया सक्रिय रहेको पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको थियो । समयक्रममा बिचौलिया फेरिएका मात्र छैनन्, तिनको प्रभाव न्यायाधीश नियुक्तिदेखि इजलास सपिङसम्म विस्तार भएको छ । “१० वर्षअघि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्न गाह्रो मानिन्थ्यो । हाम्रो प्रतिवेदनमा समेत विकृति र विसंगति छन् भनिएको थियो,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका अर्याल भन्छन्, “अहिले खुलेआम भ्रष्टाचार देखिएको छ । त्यो नियन्त्रण हुनुको सट्टा झनै मौलाएको छ ।”
चलखेल हुने मुद्दा
न्यायालयमा मुख्यत: चार किसिमका मुद्दामा भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ । पहिलो, बिगो रकम धेरै भएका व्यापारिक घरानाका मुद्दा पर्छन् । तीमध्ये एनसेल कर छली, क्यासिनो सञ्चालनमा अन्तरिम आदेशलगायत चर्चित छन् । दोस्रो, संवैधानिक विवाद र सुरक्षा अंगका नियुक्तिमा हुने विवादमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । तेस्रोमा, पारिवारिक सम्पत्ति, लेनदेन तथा जग्गा विवाद पर्छ भने चौथोमा ठेक्कापट्टाका मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि बिचौलियाहरू न्यायाधीशकहाँ धाउने गरेको पाइएको छ ।
अदालतमा बिचौलियका रूपमा अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका केही सरकारी वकिल र प्रहरीका केही उच्च अधिकृतको संलग्नता बढी छ । त्यस्तै, सर्वोच्चमा वकालत गर्न पाउने जिल्ला र उच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त केही न्यायाधीशले पनि बिचौलियाको काम गरिरहेका छन् । केही वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत बिचौलियाको काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै एक अधिवक्ता भन्छन्, “एक सिनियरको फोन आयो । कुरा त मिलिसकेको छ, तैपनि तपार्इंले एउटा दह्रो बहस गरिदिनुपर्यो भन्नुभयो ।”
फैसलाबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा चर्को बहस सुन्न चाहन्छन्, ताकि अरूलाई वकिलको बहसका कारण मुद्दा जितेको भ्रम परोस् । त्यसैले, बिचौलियामार्फत झगडियालाई आफू निकटका वकिल राख्न परामर्शसमेत दिने गरेका छन् ।
पुस तेस्रो साता ०७४ मा एउटा कर्पोरेट हाउसका मालिक सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई न्यायाधीश नियुक्ति गराउन दौडधूप गर्दै थिए । दुई वामपन्थी कानुन व्यवसायीलाई सँगै लिएर उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगे । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका भान्जी–ज्वाइँ सुवेदीलाई न्यायाधीश बन्न कुनै ठूलो बाधा थिएन । तर, उनी दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको तयारी गरिरहेका ओलीबाट भावी प्रधानन्यायाधीशकै यात्राका लागि आश्वस्त हुन चाहन्थे ।
बिचौलियाको साथ र ओलीको ‘सिग्नल’ लिएर सुवेदी परम्पराविपरीत रजिस्ट्रारबाट सीधै उच्च अदालत दाङको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भए । “उनले ६ वर्षे प्रधानन्यायाधीशको बाटो खोले । त्यसमा कर्पोरेट हाउसले अहिलेदेखि नै लगानी गर्यो,” सर्वोच्च स्रोतले भन्यो ।
पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिमै पैसाको चलखेल हुने गरेको उदाहरण न्याय परिषद्को ९ वैशाख ०७१ को निर्णयलाई लिन सकिन्छ । ठूलो धनराशि खर्चिएर नियुक्ति पाएका न्यायाधीश लगानी उठाउनकै लागि पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । अर्घाखाँची जिल्ला कांग्रेस सचिव वासुदेव शर्मा वकालतमा सक्रिय थिएनन् । तर, तत्कालीन कानुनमन्त्री रमेश लेखकको जोडबलमा उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए ।
सर्वोच्चमा २९ असारमा पेसी चढेका २ सय ७६ मुद्दामध्ये ९१ मा मात्र फैसला र आदेश गरिए । १ सय ३७ मुद्दा हेर्न नभ्याएको भनियो, ३६ स्थगित गरियो र ५ वटा हेर्दाहेर्दैमा छाडियो । यसैले प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने सर्वोच्चको मुद्दाको पेसी क्रमको महत्त्व दर्शाउँछ । बिचौलियामार्फत न्यायाधीशकहाँ पुगेका मुद्दाका पेसी चाँडो आउने र फैसला हुने स्थिति रहेको भुक्तभोगी दाबी गर्छन् । व्यापारिक घरानाका मुद्दा छिट्टै टुंगिने र सर्वसाधारणका मुद्दा वर्षौं अड्किने मुख्य कारण पनि त्यसैलाई मानिएको छ । त्यसले न्यायमा पहुँच होइन, पहुँचको न्याय भइरहेको छ । विसं ०५६ सम्म गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीशले तोक्न थालेपछि खास मुद्दामा खास न्यायाधीश रोज्ने गरिएको छ । त्यसलाई कानुन व्यवसायीले ‘इजलास सपिङ’ का रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन् ।
विदेशमा लेनदेन, स्वदेशमा फैसला
अर्बौं रुपियाँ बिगो रहेका मुद्दामा विदेश गएर बिचौलियासँग कुरा मिलाउन थालिएका छन् । त्यसका लागि बिचौलियाभन्दा सीधै न्यायाधीशसँगै बार्गेनिङ हुने गरेको दाबी एक वरिष्ठ अधिवक्ता गर्छन् । पछिल्लो समय एनसेल कर छली प्रकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणका केही मुद्दा सिंगापुरमा न्यायाधीशका आफन्तसँग लेनदेनपछि फैसला भएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । न्यायाधीश आफैँले गोप्य रूपमा झगडियासँग भेट्ने र लेनदेन गर्ने भएकाले पहिलेजस्तो भान्से, ड्राइभर र नातागोता बिचौलिया भने घटेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले ‘बास्केट सिस्टम’ बाट बिचौलियाले मुद्दा जिताउने ठेक्का लिन थालेका छन् । एकमुष्ठ पैसा दिएपछि न्यायाधीश मिलाउने ठेक्का लिने गरेका छन् । ०६४ को बारको प्रतिवेदनमा अधिकृत वारेशनामा लिएका सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा किनबेच भएका हुन सक्छन् भन्नेमा न्यायाधीशहरू सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चरम गुटबन्दी छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि खास न्यायाधीशले खास इजलास पाउने र खास वकिलले बहस गरेका पक्षले जित्ने स्थिति छ । त्यसले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा पक्ष र विपक्षी भावना विकास गरेको छ ।
कमजोर न्याय परिषद्
पञ्चायतकालमा न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम दुई न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र राजाबाट नियुक्त कानुनविद् सदस्य रहन्थे । न्यायाधीशहरूको बहुमत थियो । तर, ०४७ को संविधानपछि राजाको सट्टा प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेको र बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । त्यसले पाँचमध्ये तीन राजनीतिकर्मी भए, न्यायाधीशहरू अल्पमतमा परे । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति हाबी भएको मानिन्छ । न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरू वकालतबाट नाम कमाएकाभन्दा राजनीतिमा सक्रिय र नेतालाई रिझाउने व्यक्ति छानिने गरेका छन् । नियुक्तिपछि तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालयमै धन्यवाद भेट गर्न गएको घटनाले नै पुष्टि गर्छ ।
दीपकराज जोशी र सत्यराज गुरुङ सहपाठी हुन् । न्याय सेवा प्रवेश गर्न दुवैले सँगै लोकसेवा परीक्षा पनि दिए । तर, गुरुङ पास भए, जोशी फेल । जोशी कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको भनसुनमा ०४८ मा अधिवक्तामध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त भए । अहिले गुरुङ जिल्ला न्यायाधीश हुँदै उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्, जोशी भने औपचारिक रूपमै छिट्टै प्रधानन्यायाधीश हुँदैछन् ।
“न्याय र ईश जोडेर न्याय दिने भगवान्का रूपमा न्यायाधीश भनिएको हो । तर, अहिले नामकै दुरुपयोग भइरहेको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “न्यायप्रति समर्पित व्यक्ति भए चौतारामा बसेर पनि न्याय दिन्छ, त्यसैले समर्पित जनशक्ति चाहिएको छ ।”
इमानदार र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विभिन्न अध्ययनले भिन्न–भिन्न सुझाव दिएका छन् । न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न ०२९ र ०३९/४० मा शाही जाँचबुझ आयोग गठन गरी न्यायालयलाई सक्षम र चुस्त राख्न विभिन्न सुझाव दिइएको थियो । बार एसोसिएसनको प्रतिवेदन ०६४ ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको विधि, पद्धति र प्रक्रिया अपनाएर योग्यता परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । न्याय परिषद् ऐन अनुसार फैसला जाँचेर बदनियत देखिए महाअभियोगका लागि लेखेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको प्रयोग भएको पाइँदैन । बदनियतपूर्वक गरिएका फैसला उल्टिँदासमेत न्यायाधीशमाथि कारबाही भएका छैनन् ।
अदालतभित्र हुने अनियमितताबारे तीन भिन्न अध्ययन समितिमा बसेका पूर्वन्यायाधीश वस्ती सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने, त्रुटि नै भए पनि पुनरावलोकनको सीमित सम्भावना रहने हुँदा न्यायाधीश बेलगाम भई भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन् । “गल्ती गर्नेमाथि कुनै कारबाही छैन,” उनी भन्छन्, “न्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशले कारबाही गर्दैन । त्यसैले कारबाही गर्ने संयन्त्र खडा गरिनुपर्छ । नियुक्तिको यो बेहाल हुनुहुँदैन ।” न्याय परिषद् अहिलेकै रूपमा रहिरहे न्यायालयमा भ्रष्टाचार अझ बढ्ने उनको दाबी छ ।
२०१९ को पञ्चायती संविधानले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक संयन्त्र बनायो । त्यस्तो न्यायिक समितिले पर्चा खडा गरेर दरबारलाई जाहेर गथ्र्याे र राजाको हुकुम प्रमांगीबाट मुद्दा सर्वोच्चमा दोहोर्याएर सुनुवाइ गरिन्थ्यो । यति बलियो आधारमा पर्चा खडा गरिएका हुन्थे कि त्यसरी दोहोरिएका मुद्दामा पुरानै फैसला कमै मात्र सदर भएका छन् । त्यतिबेला न्यायिक समिति अध्यक्ष रहेका धर्मेन्द्रबहादुर सिंह, ईश्वरीराज मिश्र र मीनबहादुर थापा पनि कहिल्यै विवादमा आएनन् । न्यायिक समितिभन्दा माथि दरबारले विशेष जाहेरी विभाग खडा गरेर ठाडो उजुरी लिन्थ्यो । विभागमा सर्वोच्चकै निष्कलंक, इमानदार र योग्यमध्येका न्यायाधीश राखिन्थे । सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टले विभागमा उजुरी गर्थे । फैसलामा त्रुटि भेटिए विभागकै सिफारिसमा न्यायाधीशहरू बर्खास्तीमा पर्थे । विभागमा बसेका पशुपति कोइराला, सर्वज्ञराज पण्डित र त्रिलोकप्रताप राणालगायतका न्यायाधीश कहिल्यै विवादमा परेनन् ।
सर्वोच्च अदालतका मुद्दा पुनरावलोकन हुने यी व्यवस्था ०४७ को संविधानले खारेज गर्यो । विवादित मुद्दा हेर्ने अधिकार न्याय परिषद्ले पायो । तर, न्याय परिषद्ले महाअभियोगका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशमाथि समेत कुनै कारबाही नभएका उदाहरण छन् । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डा भक्तमान श्रेष्ठको अपहरण मुद्दामा न्यायाधीशलाई घुस खुवाएर छुटेको अभियुक्तको बयानपछि न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई न्याय परिषद्ले महाअभियोगका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, महाअभियोग लागेन ।
प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि न्यायाधीश नियुक्तिमा हरेकपल्ट विवादमा परेका छन् । न्याय परिषद् सदस्यको कार्यकाल तोकिएको छ । एउटा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेको प्रतिनिधि सरकार फेरिँदासमेत नहट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
न्याय परिषद् प्रभावकारी नहुँदा न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने त्यस्तो संरचना भयो भने फैसलाको नियमित अध्ययन गर्ने, उजुरी लिने, प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीशमाथि कारबाही चलाउने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “न्यायालय जवाफदेही बन्नेछ भने न्यायाधीशमा पनि मलाई अनुगमन गर्ने कोही छ भन्ने डरले सही फैसला गर्न प्रेरित गर्नेछ ।”
सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न महाअभियोगबाहेक अरू कुनै उपाय अहिले छैन । त्यो व्यावहारिक छैन । त्यसैले फैसला अध्ययन समितिले कानुन बमोजिम नभएको पाइएमा संसद्मा छलफल चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ ।
कारबाहीमा न्यायाधीश
को हुन् नारायण दाहाल ?
प्रकाशित: श्रावण १, २०७५
नेपाल साप्ताहिकबाट साभार
